सूचना का अधिकार ( RTI ) अधिनियम 2005

 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

 ( Right To Information Act 2005 ) 

     शासन मे पारदर्शिता बढ़ाने एवं भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाने के लिये अधिकारियों का उत्तरदायित्व बढ़ाने के लिये 12 मई 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम संसद मे पारित किया गया .

    इस अधिनियम को 15 जून 2005 को राष्ट्रपति की अनुमति मिली 12 अक्टूबर 2005 को जम्मू-कश्मीर राज्य को छोड़ कर पूरे भारत मे लागू कर दिया गया .

   वर्तमान मे यह सूचना का अधिकार अधिनियम पूरे भारत पर लागू है . 

      सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को लोकसभा द्वारा 11 मई 2005 को   तथा राज्यसभा द्वारा 12 मई 2005 को और 15 जून 2005 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गयी .

      स्वीडन विश्व मे ऐसा पहला देश है, जिसने अपने नागरिको को 1766 मे ही सूचना का अधिकार दे दिया था , तथा इसके बाद फिनलैंड ( 1951 ) एवं सयुंक्त राज्य अमेरिका ( 1966 ) द्वारा सूचना का अधिकार लागू किया गया .

     सूचना का अधिकार देने वाला देश का पहला राज्य तमिलनाडु ( 1997 ) है , उसके पश्चात गोवा है .

       सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 मे 6 अध्याय और 31 धाराएं है .

   भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1) हमें वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है . जनता के विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसी भी लोकतान्त्रिक व्यवस्था वाले देश का मूलाधार होती है .

  इसी परिपेक्ष्य मे नागरिको को सरकार द्वारा किये जा रहे जनकल्याणकारी कार्यो के बारे मे जानकारी हासिल करने का अधिकार होना चाहिए जिससे सरकारी कार्यो मे पारदर्शिता, उत्तरदायित्व एवं जवाबदेहिता को बढाया जा सके एवं भ्रष्टाचार को उजागार किया जा सके .

  इन्ही तथ्यों को ध्यान मे रखते हुये सरकार द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम लागू किया तथा उच्चतम न्यायालय ने इस कानून को अनुच्छेद 19(1) (A) के तहत मौलिक अधिकारों की संज्ञा मे ला दिया, जिससे सरकारी विभागों मे सूचना पाने का नागरिको को अधिकार मिल गया .

1976 में राज नारायण बनाम उत्तर प्रदेश वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 19 में वर्णित सूचना के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया . अनुच्छेद 19 के अनुसार हर नागरिक को बोलने एवं अभिव्यक्त करने का अधिकार है . उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जनता जब तक जानेगी नहीं तब तक अभिव्यक्त नहीं कर सकती है . 

   सूचना का अधिकार एक क़ानूनी/विधिक अधिकार है .

  सरकारी विभागों मे एक या एक से अधिक अधिकारीयों को जन सूचना अधिकारी (Public Information Officer ) के रूप मे नियुक्त करना जरुरी है

RTI की फ़ीस 10 रुपये है और BPL वाले लोगो के लिए फ्री निशुल्क है .

RTI के अंतर्गत मांगी सूचना के लिये 30 दिन का निश्चित समय दिया जाता है .

अगर मांगी गयी सूचना किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से सम्बंधित है, तो अनुरोध प्राप्त होने पर 48 घंटे के भीतर सूचना उपलब्ध करायी जाएगी . 

  कौन-सी जानकारियां RTI के तहत नहीं ली जा सकती -

 1. ऐसी सूचना जिसके सार्वजनिक होने से देश की सुरक्षा, एकता और  अखंडता को खतरा हो .

 2. दुसरे देशो के साथ भारत मे जुड़े मामले

  3. मन्त्रिमंडल से सम्बन्धित सूचनाये

 4. संसद एवं राज्य विधायिका के विशेषाधिकार हनन सम्बन्धी सूचनाएँ

 5. व्यापार एवं वाणिज्य की गोपनीयता से सम्बंधित सूचना

 6. सार्वजानिक एवं आन्तरिक सुरक्षा से सम्बंधित सूचना 

 7. निजी संस्थानों से सम्बंधित जानकारी  

  

केन्द्रीय सूचना आयोग ( CIC )                                         

केन्द्रीय सूचना आयोग का गठन वर्ष 2005 मे केन्द्र सरकार द्वारा किया गया .

 यह एक गैर-संवैधानिक निकाय है जो कि स्वतन्त्र संस्था है

 केन्द्रीय सूचना आयोग मे एक मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त होते है, जिनकी संख्या 10 से अधिक नहीं होती है .

 इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश के आधार पर की जाती है, जिसमे प्रधानमंत्री प्रमुख होते है . इस समिति मे प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री एवं लोकसभा मे विपक्ष का नेता होते है .

 मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक होता है तथा इसे पुनर्नियुक्ति का अधिकार नहीं होता है .

 मुख्य सूचना आयुक्त या आयुक्त को राष्ट्रपति द्वारा साबित कदाचार या असमर्थता ( Misbehaviour or Incapacity ) के आधार पर हटाया जा सकता है .

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से सम्बन्धित महत्तवपूर्ण धाराएँ 

धारा 1 – संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

धारा 3 – सूचना का अधिकार भारत के सभी नागरिको को प्राप्त होगा .

धारा 6 (1) – RTI का आवेदन लिखने की धारा

धारा 6 (3) - आवेदन गलत विभाग मे चला गया हो तो आवेदन सही विभाग मे भेजना

धारा 7 (5) – BPL कार्ड वालो को शुल्क नहीं देना

धारा 7 (6) – RTI का जवाब 30 दिन मे नहीं आता है तो सूचना निशुल्क दी जाएगी .

धारा 8 – ऐसी सूचना RTI मे नहीं दी जाएगी जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा हो .

धारा 12 – केन्द्रीय सूचना आयोग का गठन

धारा 13 – केन्द्रीय सूचना आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की पदावधि और सेवा शर्ते

धारा 14 – सूचना आयुक्त एवं मुख्य सूचना आयुक्त को हटाया जाना

धारा 15 – राज्य सूचना आयोग का गठन

धारा 16 – राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की पदावधि और सेवा शर्ते

 इन्हें भी जाने – 

1.भारत के वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त ( CIC )  – यशवर्धन कुमार सिन्हा

2. उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त ( CIC ) – भावेश कुमार सिंह

3. भारत के पहले मुख्य सूचना आयुक्त ( CIC ) – वजाहत हब्बीबुलाहा

4. उत्तर प्रदेश के पहले मुख्य सूचना आयुक्त – एम. ए. खान

5. भारत की पहले महिला मुख्य सूचना आयुक्त ( CIC) – दिपक संधू

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से सम्बन्धित महत्तवपूर्ण

 M C Q

  1. केन्द्रीय सूचना आयोग का गठन कब किया गया ?

(A)  वर्ष 2004 मे

(B)  वर्ष 2005 मे

(C)  वर्ष 2006 मे

(D)  वर्ष 2007 मे

2. भारत मे सूचना का अधिकार अधिनियम लोकसभा मे कब पारित किया गया ?

(A)  11 मई 2005 

(B)   12 मई 2005

(C)  15 जून 2005

(D)  12 अक्टूबर  2005

3. किसी ऐसी सूचना को जो किसी व्यक्ति के जीवन से सम्बंधित हो, सरकार यह सूचना कितने घंटे के भीतर उपलब्ध करवायेगी ?

(A)  24 घंटे

(B)  48 घंटे

(C)  36 घंटे

(D)  72 घंटे

  

4. सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना किसे प्रदान की जा सकती है ?

(A)  केवल भारतीय नागरिक को 

(B)   किसी विदेशी को भी 

(C)  दोनों को 

(D)  केवल सरकारी अधिकारी को 

5. मुख्य सूचना आयुक्त कितने वर्ष तक अपने पद पर बना रह सकता है ?

(A)  4 वर्ष

(B)  5 वर्ष

(C)  6 वर्ष

(D)  7 वर्ष

6. उत्तर प्रदेश सूचना आयोग का गठन कब किया गया था ?

(A)  14 अगस्त 2005 

(B)  14 अगस्त 2006

(C)  14 सितम्बर 2005

(D)  14 सितम्बर 2006

7. कोई व्यक्ति एक बार मुख्य सूचना आयुक्त पद से सेवा निवृत्त होने के पश्चात् पुन: कितनी बार इस पद पर नियुक्त जा सकता है ?

(A)  शून्य

(B)  एक

(C)  दो  

(D)  तीन

8. केन्द्रीय सूचना आयोग मे मुख्य सूचना आयुक्त के अतिरिक्त अन्य सूचना आयुक्तों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है ?

(A)  5  

(B)  10

(C)  15 

(D)  कोई सीमा निर्धारित नहीं है .

9. कोई व्यक्ति निम्नलिखित मे से किसके विषय मे सूचना प्राप्त कर सकता है ?

(A) आन्तरिक सुरक्षा

(B) मंत्रिमंडल

(C) विदेश नीति से सम्बंधित      

(D) जन कल्याण

  

10. सर्वप्रथम किस देश मे सूचना का अधिकार लागू किया गया था ?

(A) स्वीडन             

(B) फिनलैंड

(C) संयुक्त राज्य अमेरिका

(D) भारत

11. उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे ?

(A) किशोर कुमार शुक्ल

(B) एम. ए. खान

(C) वजाहत हब्बीबुल्लाह

(D) दीपक संधु

  

12. सूचना प्राप्त करने के लिये सर्वप्रथम आवेदन-पत्र किसके समक्ष प्रस्तुत करना होता है ?

(A) जन सूचना अधिकारी

(B) मुख्यमंत्री कार्यालय

(C) जिला अधिकारी     

(D) राज्य सूचना आयुक्त

13.सूचना के अधिकार अधिनियम का उद्देश्य किया है ?

 (A) पुलिस को अपराधियों से सूचना प्राप्त करने का अधिकार

 (B) सरकार सार्वजानिक स्थान पर सूचना उपलब्ध करवाएं

 (C) सूचना रखने वाला व्यक्ति जन-साधारण को सूचना उपलब्ध करवाएं

 (D) सार्वजानिक अधिकारीयों तक सूचना प्राप्त करने की पहुँच

14. कोई व्यक्ति किसी सामान्य जानकारी को कितने दिन के अन्दर प्राप्त कर सकता है ?

(A) 25 दिन  

(B) 30 दिन

(C) 40 दिन  

(D) 60 दिन

15. गलत सूचना उपलब्ध कराने या सूचना उपलब्ध ना कराने पर कितने रूपये तक के जुर्माने का प्रावधान है ?

(A) 15000  

(B) 20000

(C) 25000  

(D) 30000

16 . सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 मे कुल कितने अध्याय एवं धाराएँ है ?

 (A) 6 अध्याय एवं 32 धाराएँ

 (B) 7 अध्याय एवं 31 धाराएँ

 (C) 6 अध्याय एवं 31 धाराएँ

 (D) 8 अध्याय एवं 30 धाराएँ

17. किस धारा के अंतर्गत केन्द्रीय सूचना आयोग के गठन का प्रावधान है ?

(A) धारा 10  

(B) धारा 12

(C) धारा 15  

(D) धारा 8

 

18. केन्द्रीय सूचना आयोग के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे ?

(A) बिमल जुल्का    

(B) एम. ए. खान

(C) वजाहत हब्बीबुल्लाह

(D) दीपक संधु

19. सूचना का अधिकार अधिनियम का सम्बन्ध संविधान के किस अनुच्छेद से है ?

(A) अनुच्छेद 19 से 

(B) अनुच्छेद 18 से

(C) अनुच्छेद 25 से

(D) अनुच्छेद 32 से  

20. उत्तर प्रदेश सूचना आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है ?

(A)  लखनऊ

(B)   प्रयागराज

(C)  आगरा

(D)  वाराणसी

   

अदि आपको हमारा यह Blog पसन्द आया हो तो अथवा यदि आपकी अपनी कोई सलाह हो तो आप हमें Mail कर सकते है या Comment Box में लिख सकते है .  

 

  

  

 

 

 

.