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  भारतीय दण्ड संहिता (  Indian Penal Code, IPC  )  भारतीय दण्ड संहिता ( Indian Penal Code,IPC ) भारत के अन्दर भारत के किसी भी नागरिक द्वारा किये गये कुछ अपराधो की परिभाषा व् दण्ड का प्रावधान करती है . किन्तु यह संहिता भारतीय सेना पर लागू नही होती है .   अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर पर भी अब IPC लागू है .   IPC ब्रिटिश काल मे लार्ड कैनिंग के कार्यकाल मे 6 अक्टूबर 1860 मे अधिनियमित की गयी थी . 1 जनवरी 1862 को IPC को भारत में लागू कर दिया गया .   भारत के स्वतंत्र होने के बाद इसमें समय समय पर संशोधन होते रहे है .   पाकिस्तान एवं बांग्लादेश में भी भारतीय दण्ड संहिता ( IPC ) के मिलते-जुलते प्रारूप को  ही लागू किया गया है .   भारतीय दण्ड सहिंता ( IPC ) में कुल 23 अध्याय एवं 511 धाराएँ है .   IPC के दो मुख्य उद्देश्य है -   व्यक्ति के द्वारा किया गया कौन-सा कार्य अपराध है .   उस अपराध का दण्ड क्या है .       अध्याय एवं सम्मिलित विषय   1. अध्याय 1 . – प्रस्तावना – धारा 1-5 ...

  सूचना का अधिकार अधिनियम 2005  ( Right To Information Act 2005 )       शासन मे पारदर्शिता बढ़ाने एवं भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाने के लिये अधिकारियों का उत्तरदायित्व बढ़ाने के लिये 12 मई 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम संसद मे पारित किया गया .     इस अधिनियम को 15 जून 2005 को राष्ट्रपति की अनुमति मिली 12 अक्टूबर 2005 को जम्मू-कश्मीर राज्य को छोड़ कर पूरे भारत मे लागू कर दिया गया .    वर्तमान मे यह सूचना का अधिकार अधिनियम पूरे भारत पर लागू है .        सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को लोकसभा द्वारा 11 मई 2005 को    तथा राज्यसभा द्वारा 12 मई 2005 को और 15 जून 2005 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गयी .       स्वीडन विश्व मे ऐसा पहला देश है , जिसने अपने नागरिको को 1766 मे ही सूचना का अधिकार दे दिया था , तथा इसके बाद फिनलैंड ( 1951 ) एवं सयुंक्त राज्य अमेरिका ( 1966 ) द्वारा सूचना का अधिकार लागू किया गया .      सूचना का अधिकार देने वाला देश...